Starbucks, the US, and collective bargaining: a strained combination Starbucks’ legal war against trade unions and collective bargaining. Paul van der Heijden • May 15, 2023
Malevolence of caste in alternative care In the Indian diaspora, hierarchical institutions like caste jeopardise alternative care for children deprived of family. How much of an impact do culture and religion have on such children in India? Tamizhoviya Indhoomati Thangavel • May 12, 2023
Authorship must be demonstrated A person who claims to be a copyright holder must ‘provide any reasonably available evidence enabling the court to satisfy itself with a sufficient degree of certainty that the applicant is the rightholder’. Dirk Visser • May 09, 2023
Accounting for ALL missing persons in Ukraine? After the 2022 Russian invasion in Ukraine, many persons went missing. On both sides of the border, parents are searching for their children. Should Ukraine account for all of them? Why? How? Esther van Eijk and Nadia Sonneveld • May 02, 2023
Decriminalisation of defamation and insult Defamation is being decriminalised in several European countries. Considering that freedom of expression is essential for the existence of a democratic society, this begs the question: what sanctions are appropriate when it comes to defamation and insult? Sueda Bingöl • April 21, 2023
Airlines versus the State’s Schiphol Agenda Airlines have always been protective of their market access and have vehemently fought for their airport slots in the EU. While this is no secret, taking the government to court – and winning – has brought this battle to a whole new level. Tuvana Aras • April 06, 2023
Capturing a ‘regulatory capture’?: A closer look at the Indonesian PERPPU on job creation The enactment of the Indonesian PERPPU on job creation into an Act has sparked debate among legal observers. Is it merely aimed at inducing foreign investment, or are the interests of economic actors capturing the government? Widya Naseva Tuslian • April 04, 2023
‘Recht, plicht, remedie’ In september 2022 vond de postume promotie plaats van Thijmen Nuninga, die eerder dat jaar overleed. Zijn proefschrift was op dat moment al goedgekeurd. Deze blog is een samenvatting van dit proefschrift. Tim Bleeker • April 03, 2023
Crisis and flexibility: Temporary or not? Although the continued relaxation of State aid rules has undoubtedly offered a valuable way to deal with emergency situations, what are the implications for the internal market? Francesca Cagossi • March 28, 2023